गोपाल तुपकर
चिखली,बुलडाणा
पिकांचे नुकसान होऊन पिकांच्या नुकसानीची तक्रार दाखल झाली, की तीस दिवसाच्या आत भरपाई मिळावी असा नियम असताना खरीप हंगाम संपून आणी तक्रारी व पंचनामे होऊन चार महिने लोटले तरी पीकविमा कंपनी नुकसान भरपाई का देत नाही?शासनाच्या कृषी विभागाने केलेला सर्वे अमान्य करण्याचे धाडस पिक विमा कंपन्या का दाखवतात?पिक विमा कंपन्याकडे स्वतःचे मनुष्यबळ नसताना त्यांना सर्व प्रकारची मदत शासनाचा कृषी विभाग करतो.शासनाची कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातात, प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करतात, झालेल्या नुकसानीचा प्रत्यक्ष अंदाज घेतात, आणि त्यांनी अतिशय कष्टाने सर्वे केलेलाअसताना सर्वे मध्ये नुकसान भरपाई जास्त दिसत असल्याने पीकविमा कंपनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नसेल, त्यांनी केलेल्या सर्व विरोधात अपील दाखल केल्या जात असतील तर अशावेळेस प्रत्यक्ष नुकसान ज्याचे होते त्या शेतकऱ्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे बघायच! असा खडा सवालच आमदार सौ श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेच्या पटलावर लक्षवेधी उपस्थित करून विचारला होता.
पीकविमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटप करण्यास विलंब लावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, याबाबत विमा कंपनीला सक्त निर्देश देऊन नुकसान भरपाई तातडीने वितरित करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. अशी मागणी सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेच्या पटलावर केली होती.
विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये आमदार सौ श्वेताताई विद्याधर महाले यांनी पीकविमा कंपनी आणी त्यांच्या मुजोर व भ्रष्टाचारी अधिकारी,कर्मचारी यांच्या प्रत्यक्ष जमिनिस्तरावरील भ्रष्टाचाराची मांडणी केली होती.पिक विमा कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी पैसे भेटले की नुकसान कमी व जास्त दाखवतात त्यांना भ्रष्टाचारातून आर्थिक प्राप्ती करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागितले जातात असे आरोपच सौ. श्वेताताई महाले यांनी जाते होते.
आ. सौ. महाले यांनी काही सांख्यिकी सभागृहासमोर मांडून 2023-24 मधील पीकविमा कंपनीने अर्धवट केलेली वाटप आणी 2024-25 या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण नुकसाणभरपाई न देणे या बाबी अधोरेखित करून मा. मंत्रिमहोदयाना काही स्पष्ट प्रश्न विचारले होते.ज्यांची नोंद मा. सभापती महोदय यांनी विधानसभा पटलावर देखील करण्यास सांगितले होते.
1) चिखली विधान सभा मतदार संघासह बुलडाणा जिल्ह्यातील सन 2023/24 ची प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाई कधी देणार?
2) सन 2024/25 ची नुकसान भरपाई केव्हा देणार?
3) मागील वर्षीची आणि या वर्षीची सुद्धा नुकसान भरपाई न देणाऱ्या पीक विमा कंपनीवर शासन कारवाई करणार का?
4) किंवा या संदर्भात लोकप्रतिनिधी, शासन आणि पिक विमा कंपनी यांची संयुक्त बैठक अधिवेशन दरम्यान लावणार का? असे खडे सवाल आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेत लक्षवेधि दरम्यान विचारले होते.
त्यांच्या या लक्षवेधीला उत्तर देतांना राज्याचे माननीय कृषी मंत्री श्री माणिकरावजी कोकाटे यांनी, 31 मार्च च्या आधी मागील वर्षीचा बाकी असलेला व या वर्षीचा देय असलेला सर्व पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.असे आश्वासन श्वेताताई महाले यांना दिले होते व त्यासाठी योग्य ती तत्पर कार्यवाई करण्यासंदर्भात संबंधिताना सुचित केले होते. त्याप्रमाणे आज शासनाने आपली वचनपूर्ती करतांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत चिखली तालुक्यातील खरीप हंगाम सन 2023-24 अंतर्गत रक्कम रु.17.84 कोटी व रब्बी हंगाम सन 2023-24 अंतर्गत रु. 35.91 कोटी असे एकुण रु 53.75 कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजुर झाली असून त्यापैकी अद्यापपर्यंत पीक विमा कंपनीने (एकुण प्रिमियम रकमेच्या ११० टक्के) रु. 26.55 कोटी इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम वाटप केली आहे. दि.२७/०३/२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने भारतीय कृषी विमा कंपनीस सदरील निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.विमा कंपनीमार्फत प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत कार्यवाही सुरु असून लवकरच नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांचे बँक खात्यावर NCIP पोर्टल द्वारे जमा करण्यात येईल.असा आदेश राज्य सरकार द्वारा जिल्हाधिकारी यांनी पंचायत समिती चिखली यांना कळवले आहे.
